काठमाडौं– आजका दैनिक पत्रपत्रिकाले विकास निर्माण, प्रदूषण तथा अन्य वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
राजधानी
–आजको राजधानी दैनिकले देशका विभिन्न १० स्थानमा उच्च वायु प्रदूषण रहेको विषयलाई समेटेर ‘१० स्थानमा उच्च प्रदूषण’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ ।
सविन शर्माले लेखेको समाचारमा नेपालगञ्ज, सुनसरीको झुम्का र सिमरा प्रमुख ३ प्रदूषित शहर रहेको उल्लेख छ ।
पानी परेपछि प्रदूषणको मात्रा कम हुँदासमेत १० स्थानमा प्रदूषण उच्च हुनुले समग्र वायुको गुणस्तर मापदण्डभन्दा कम भएको पाइएको छ । वायु प्रदूषणको हिसाबले पार्टीकुलर म्याटर (पीएम) २.५ को मात्रा ४० माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटरसम्मलाई गुणस्तरीय वायु मानिन्छ ।
वातावरण विभागको वायु गुणस्तर अनुगमनबाट सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरका रूपमा नेपालगन्ज देखिएको छ । शुक्रबार साँझ गरिएको मापनअनुसार नेपालगन्जमा पीएम २.५ को मात्रा १८४ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर रहेको छ । मुलुकको १७ स्थानमा वायुको गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरी सुरु गरिएको मापन केन्द्रहरूमध्ये ४ केन्द्रले काम गर्न छाडेका छन् । शुक्रबार मापन गरिएका १३ स्टेसनमध्ये ३ स्टेसनमा मात्रै गुणस्तरीय वायु रहेको मापन गरिएको छ ।
प्रदूषणको हिसाबले दोस्रो उच्च प्रदूषण रहेको क्षेत्रका रूपमा सुनसरीको झुम्का क्षेत्र रहेको छ । जहाँ शुक्रबार पीएम २.५ को मात्रा १४६ दशमलव ४ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर मापन गरिएको छ ।
यस्तै, तेस्रो उच्च प्रदूषित सहरमा सिमरा रहेको वायु प्रदूषण अनुगमन शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार शुक्रबार साँझ ७ बजे पीएम २.५ को मात्रा ९९ दशमलव ३ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर प्रदूषण रहेको पाइएको छ ।
यस्तै, काठमाडौंको कान्तिपथ क्षेत्र पनि उच्च प्रदूषित क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ । कान्तिपथस्थित फोरा दरबारमा पीएम २.५ को मात्रा ६८ दशमलव ५ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर प्रदूषण मापन गरिएको थियो ।
यसैगरी, पोखरास्थित हावापानी कार्यालयमा स्थापना गरिएको स्टेसनमा शुक्रबार पीएम २.५ को मात्रा ५७ दशमलव ७ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर मापन गरिएको छ ।
यसैगरी, काठमाडौंस्थित अमेरिकाको राजदूतावासमा स्थापना गरिएको मापन केन्द्रले पीएम २.५ को मात्रा ५५ दशमलव ८ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक प्रदूषण रहेको मापन गरिएको छ ।
प्रदूषणको मात्रा उच्च रहेको क्षेत्रमा चितवनको पर्यटकीय क्षेत्र सौराह रहेको पाइएको छ । यहाँ पीएम २.५ को मात्रा ५२ दशमलव ९ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर रहेको पाइएको छ । यस्तै, पोखरास्थित पोखरा विश्वविद्यायमा राखिएको मापन केन्द्रले सो क्षेत्र पनि उच्च प्रदूषणमा रहेको देखिएको छ । सो क्षेत्रमा पीएम २.५ को मात्रा ५१ दशमलव ३ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर मापन गरिएको थियो ।
यसैगरी, विगतका दिनमा अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रका रूपमा मापन हुँदै आएको रत्नपार्क क्षेत्र शुक्रबार पनि प्रदूषणको उच्च जोखिमको सूचीमा नवौं स्थानमा देखिएको छ । सो क्षेत्रमा शुक्रबार साँझ ४८ दशमलव ७ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर प्रदूषण मापन गरिएको छ । यसैगरी, प्रदूषणका हिसाबले १०औं जोखिम स्थानका रूपमा दाङ रहेको पाइएको छ । शुक्रबार दाङमा पीएम २.५ को मात्रा ४५ दशमलव ९ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर रहेको मापन गरिएको छ ।
शुक्रबार मापन गरिएको केन्द्रहरूमा गुणस्तरीय वायु रहेका तीन स्टेसनमध्ये ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको केन्द्रमा पीएम २.५ को मात्रा ३९ दशमलव ४ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर रहेको पाइएको छ । यस्तै, पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा स्थापना गरिएको स्टेसनले पीएम २.५ को मात्रा ३९ दशमलव २ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर रहेको पाइएको छ ।
यसैगरी, ललितपुरको भैंसेपाटीमा स्थापना गरिएको मापन केन्द्रमा पीएम २.५ को मात्रा २६ दशमलव १ माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर मापन गरिएको छ ।
वातावरण विभागले स्थापना गरेका भक्तपुरको वीरेन्द्र स्कुलको स्टेसन, काठमाडौंको शंखपार्कमा स्थापना गरिएको स्टेसन, काभ्रेको धुलिखेलमा स्थापाना गरिएको स्टेसन र रुपन्देहीको लुम्बिनीमा स्थापना गरिएका स्टेसन बिग्रिएकाले वायुको गुणस्तर मापन हुन सकेको छैन ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा जबर्जस्ती क्रसर शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । सो खबर महेन्द्रनगरबाट विष्णुप्रसाद सापकोटाले लेखेका हुन् ।
कञ्चनपुर वेदकोट–९ सुन्दरपुरस्थित बस्तीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नदिन स्थानीय संगठित भएका छन्। क्रसर सञ्चालनको तयारीपछि यसलाई रोक्न स्थानीय संघर्ष समिति गठन गरी अघि बढेका हुन्।
उनीहरूकै विरोधपछि यसअघि सिद्धनाथ उदयदेव अनमोल क्रसर उद्योग निर्माण रोकिएको थियो। सञ्चालकले समन्वय नगरी उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको स्थानीयको भनाइ छ। उद्योग स्थापना गर्न लागिएको क्षेत्र चारैतिर मानव बस्ती छ। विद्यालय, मठमन्दिर र खोलासमेत छन्।
‘कुनै मापदण्ड पूरा भएको छैन, जबर्जस्ती रूपमा उद्योग स्थापना गर्ने काम हुँदै छ’, संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरबहादुर विष्टले भने, ‘भविष्यमा उद्योेग स्थापनाबाट बस्तीलाई असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले आन्दोलनमा जानुपरेको हो।’ बस्तीमै क्रसर उद्योग सुरु भए त्यसले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित छन्।
सामान्यतः खोला किनारबाट ५ सय मिटर, राजमार्गबाट ५ सय मिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, शिक्षण संस्थाबाट २ किलोमिटर, धार्मिक पुरातात्विक महत्वको स्थानबाट २ किलोमिटर र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर दूरीमा मात्र उद्योग स्थापना गर्न पाइन्छ। तर, यहाँ उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको स्थानीयको आरोप छ।
‘उद्योग स्थापनाअघि सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरेका छैनन्’, स्थानीय पार्वती जोशी भट्टले भनिन, ‘हामीसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो। अब चरणबद्ध आन्दोलनमा जान्छौं।’ उनका अनुसार उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दा २–३ वटा घर मात्रै वरिपरि देखाएको छ। यसका लागि स्थलगत अध्ययन गर्न कुनै टोली नआएको स्थानीयको भनाइ छ।
स्थानीय कमला पाण्डेयले उद्योग सञ्चालकले केहीलाई प्रलोभनमा पारी सहमति गराएको दाबी गरिन्। ‘मेरा ससुरालाई मात्रै हस्ताक्षर गराएका थिए, हामीलाई जानकारी दिएनन्’, उनले भनिन्।
उद्योग स्थापना रोक्नुपर्ने मागसहित स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उद्योग सञ्चालकसहित नेपाल सरकार र सरोकारवाला कार्यालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले जेठ २ गते रिट खारेज गरेको थियो।
फैसलामा भने सर्वोच्चले उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने ६ महिनाको म्याद समाप्त भइसकेको उल्लेख थियो। म्याद थप गर्नुपरे घरेलु तथा साना उद्योग विभागले विवरण पुनरवलोकन गरी आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्ने पनि जनाइएको थियो।
उद्योग सञ्चालक तेजबहादुर चन्दले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी क्रसर सञ्चालन तयारी थालिएको बताए। ‘सुरुमा सबै स्थानीयले सहमति जनाएर सरकारी निकायको स्वीकृतिमा काम अघि बढेको हो’, उनले भने, ‘स्थापना गर्न लाग्दा फरक विचार देखिएको हो।’ उद्योग नयाँ प्रविधियुक्त बनाउन लागिएकाले बस्तीमा कुनै असर नपुग्ने दाबी उनले गरे। उनका अनुसार उद्योग पुस २ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट नवीकरण भइसकेको छ।
वडाध्यक्ष रामसिंह धामीले कागज गलत तयार पारेर पेस गरेको पाइएको सुनाए। ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनुअघि सबै काम भएको छ’, उनले भने, ‘हामीले कार्यपालिका बैठकबाटैै सर्वोच्चको फैसलाबारे कानुनी परामर्श गरिरहेका छौं।’
