दुई बर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन भएन पोलिथिन झोला प्रतिबन्धको निर्णय

Share on Pinterest

मन्त्री पण्डित भन्छन्, ‘उद्योग नै बन्द गराउँछु’

काठमाण्डौ, ३० फागुन– काठमाण्डौ उपत्यकामा ४० माइक्रोन भन्दा पातला पोलिथिनका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले दुई बर्ष अघि गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । 

 सरकारी निर्णय समयमै कार्यान्वयन नहुदा उपत्यकाको वातावरण दुगन्धित र प्रदुषित हुदै गएको छ । सरकारी निर्णय कागजमै सिमित छ । 
 ०७२ बैशाख १ गते बाट उपत्यकालाई झोला मुक्त बनाउने भनिए पनि भुकम्पको कारण देखाउँदै सरोकारवाला सरकारी निकायहरु निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिरहेका छन । 

तर, वन तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने राजधानीमा मात्रै नभएर देशभर पोलिथिनका झोला प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘भुकम्पले प्लाष्टिकको झोला नियन्त्रण गर्न कुनै असर गर्दैन, उनले भने, ‘भुकम्पको कारण देखाउनु त असक्षमता र गैर जिम्मेवारी मात्रै हो ।’

मन्त्री पण्डितले सर्वोच्च अदालतले राजधानीमा मात्रै प्लाष्टिकको झोला नियन्त्रण गर्न जारी गरेको आदेशको कार्यान्वयन गर्दै प्लाष्टिकको झोला उत्पादन गर्ने कम्पनी नै बन्द गरेर देशभर स्वच्छ वातावरण बनाउने योजनामा लागेको बताए ।

‘वातावरण प्रदुषण गर्ने प्लाष्टिकको झोला उत्पादन गर्ने उद्योग नै बन्द गरिदिए के हुन्छ ?,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘प्लाष्टिकले देशभरको वातावरण बिगारिरहेको छ, अब छिट्टै बन्द गराउने प्रयत्नमा लाग्नेछु ।’ ‘प्लाष्टिकको प्रयोग रोक्दै कागज तथा अन्य सामग्रीबाट बनेको झोला जुन वातावरणमा कुहिन्छ त्यस्तो झोला मात्रै प्रयोगमा ल्याउन दिईनेछ, मन्त्रि पण्डितले भने, ‘बैकल्पिक उपाय देखाएर प्लाष्टिक उत्पादनलाईं नै बन्द गराउँछु ।’

२०७१ भदौ ९ गते संसदको वातावरण समितीले प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, तीन वर्ष बित्दा समेत प्लाष्टिक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

उपभोक्तालाई जागरुक गराउनेभन्दा सरकारी घोषणा गैरसरकारी संस्थाको प्रभावमा परेर आएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । उनी कार्यान्वयन नै नहुने गरी प्लास्टिक झोलामाथिको प्रतिबन्ध नै गलत भएको बताउँछन् । ‘०६३ सालमै ३० माइक्रोनसम्मको प्लाटिक झोला प्रयोग गर्न मिल्ने मापदण्ड बनेको हो । ०७२ सालमा केही गैरसरकारी संस्थाको प्रभावमा ४० माइक्रोनसम्मको प्रावधान ल्याईएको हो,’ उनले भने ।

आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेटमा भने सरकारले प्लाष्टिक झोला नियन्त्रणका लागि प्राथमिकता राखेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठ ०७३ मा संसमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘प्लाष्टिक तथा पोलिथिन झोला प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र शहरी सौन्दर्यमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव अन्त्य गर्न तिनको निर्यात, बिक्री वितरण र उपयोग गर्न पाइने छैन ।’ त्यस्ता झोला उप्पादनमा संलग्न उद्योगहरूलाई बैकल्पिक उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरिने र त्यसका लागि मेसिनरी उपकरणमा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लिई मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण छुट दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राजधानीमा प्लाष्टिकको झोला नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यदल बनेको थियो । वातावरण बिभागले प्लाष्टिक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको अनुगमन समेत गरेको थियो । विभागले प्लाष्टिकको झोला विक्रि वितरण र उत्पादनमा कडाई गरे पनि सफल हुन सकेन । प्लाष्टिक झोला नियमन तथा प्रतिबन्ध निर्देशिका २०७१ मा २० इन्च चौडाइ, ३५ इन्च लम्बाइ र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाई भएका प्लाष्टिक झोला उत्पादन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । वातावरण संरक्षण ऐनले प्लाष्टिक झोलाको उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले उत्पादन र बिक्री वितरण गरेमा कसूर हेरेर ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र प्रतिबन्धित सामान ओसारपसारको मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उपत्यकामा प्लाष्टिकको झोला नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याएको निती कार्यान्वयन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिसकेको छ । प्लाष्टिक प्रबद्धकहरुले सरकारको प्लाष्टिक नियन्त्रणको निती खारेजको माग गर्दै परेको उक्त रिटलाई प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुली र न्यायाधीस सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त ईजलासले २०७४ भदौ १३ गते रिट अस्विकार गरिदिएको थियो ।

सरकारले प्लाष्टिक झोलामा कडाई गरेपछि नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका रामेश्वरलाल जोशी सहित १० जना र दोस्रो पटक संघकै सन्तोषकुमार सेढाईले सहित ७ जनाले सरकारको कार्यायोजनामा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउनुपूर्व सरकारले विधी बिज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको प्रयोगबाट हुने मानवीय तथा वातावरण क्षति बारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन पछि सो झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सुझाब दिएको थियो । प्लाष्टिकजन्य बस्तु उत्पादन तथा विक्रि वितरण तथा ओसारपसार गर्दा मानव जातीको विकासमा असर पर्ने र उसको स्वास्थ्यमा पर्ने जाने क्षतिलाई ध्यानमा दिदाँ सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध संबिधान र कानुन विपरीत भन्ने देखिन आएन, सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ । प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउनुपूर्व सरकारले विधी बिज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको प्रयोगबाट हुने मानवीय तथा वातावरण क्षति बारे अध्ययन गरेको थियो ।

मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले २०७२ बैशाख १ गतेबाट लागु हुनेगरी प्लाष्टिकको झोला नियन्त्रण गर्नुका साथै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले प्लाष्टिकको झोलामा लगाएको कानुन अनुसार भएको आदेशमा भनिएको छ । सरकारले तीन वर्षअघि देखि नै उक्त निती लागु गरेको भए पनि अदालतमा मुद्धा बिचाराधीन रहेकाले प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने कार्य कार्यान्वयन आउन सकेको थिएन ।

सरकारले राजधानीलाई प्लाष्टिक झोला मुक्त गर्नुको साथै नियन्त्रण गर्ने निती ल्याएपछि प्लाष्टिक कम्पनीका प्रबद्धकहरुले अर्बोको लगानी डुब्ने र हजारौको रोजीरोटी खोसिने भन्दै सरकारको निती बिरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।

२०७१ चैत्र १८ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र २०७२ वैशाख १ गतेदेखि २० देखि ३५ ईन्च साईज र ४० माईक्रोन मोटाईको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७३ ÷ ०७४ को बजेट वक्तव्यमा पनि प्लाष्टिक तथा पोली प्रोपिलिन झोलाको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई अन्त्य गर्न प्लाष्टिक तथा पोली प्रोपिलिन झोला आयात निर्यात, बिक्री वितरण र उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।

वातावरण संरक्षणको अख्तियारी पाएर वातावरण मन्त्रालयले २०७२ वैशाख १ बाट नै उपत्यकामा ४० माइक्रोनसम्मका प्लाष्टिकका झोलाको उत्पादन, विक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध गराएको पनि अभियान सफल हुन सकेको थिएन ।
 

Facebook Comments